Opini Dosen
- Details
Keterlibatan Sumatera Barat dalam Pemilu 2024 mendatang tidak lebih dari 2%. KPU Sumatera Barat telah menetapkan DPT Sumbar adalah sebesar 4,088 juta dari 204,8 juta jiwa rakyat Indonesia. Angka tersebut tidak memperlihatkan keterlibatan dan konstribusi berarti terhadap suara pemilihan seorang Presiden mengingat begitu banyaknya partai peserta Pemilu 2024. Provinsi Sumbar bukan pula merupakan daerah dengan Zona Industri tertentu. Sektor Pertanian, kelautan, pertambangan tidak pula memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Daerah yang dikenal orang dengan Ranah Minang.
- Details
Di tengah kekhawatiran dan panasnya debat soal sistem pemilu, MK menghadirkan putusan yang mampu menenangkan suasana. Permohonan untuk mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup ditolak. Dengan demikian, pemilu legislatif 2024 tetap dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka. Bagi pendukung proporsional tertutup, putusan setebal 735 halaman ini tentu mengecewakan. Sebaliknya bagi pendukung proporsional terbuka putusan tersebut tentu sangat menggembirakan. Terlepas ada yang puas dan tidak puas, harus diakui bahwa untuk kondisi saat ini, putusan tersebut sudah sangat tepat.
- Details
Ada penyakit akut yang menghinggapi sebagian pejabat publik, yaitu dominannya perhatian pada kepentingan sendiri dibanding amanah yang dibebankan. Hal ini merupakan mimpi buruk bagi rakyat yang ikhlas mendukungnya. Sebab pelayanan terhadap rakyat bukan menjadi pusat dari strategi dan aksi yang dilakukan. Semua akhirnya akan bermuara pada upaya pemenuhan kepentingan pribadi atau golongannya.
- Details
Dalam Rancangan RPJPN 2025-2045 telah diuraikan visi, misi dan sasaran utama pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Visi ini nanti akan tercermin dalam atau oleh pencapaian sasaran utama pencapaian visi tersebut. Sasaran Utama Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 mencakup :
- Details
Minggu ini dan beberapa hari ke depan adalah saat-saat di mana seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilu menunggu putusan MK terkait pengujian sistem pemilu legislatif. Apakah MK akan mengabulkan permohonan untuk mengubah sistem pemilu, menolaknya atau MK justru berusaha mencari sebuah jalan tengah? Segala argumentasi untuk masing-masing posisi hukum tentu sudah terhimpun selama proses persidangan. Sekarang tinggal bagaimana para hakim konstitusi mempertimbangkan segala argumentasi secara bijak dan menuangkannya menjadi putusan yang tidak membuat geger penyelenggaraan Pemilu 2024.